कर्मचाऱ्यांनी कामात दक्ष राहावे, बेफिकीर राहू नये, असा इशारा सरकारने दिला आहे
दिवाळीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि डीए वाढीची भेट देण्याबरोबरच सरकारने कडक सूचनाही दिल्या आहेत. नोकरीवर असताना कोणत्याही कर्मचाऱ्याने निष्काळजीपणा किंवा गंभीर गुन्हा केल्याचे आढळून आल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीही बंद होऊ शकते.
सरकारने कर्मचाऱ्यांना कामाबाबत सतर्क राहून बेफिकीर राहण्याचा इशारा दिला असून असे केल्यास निवृत्तीनंतरचे पेन्शन व ग्रॅच्युईटी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या हा आदेश केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू असेल, ज्यावर राज्येही अंमलबजावणी करू शकतात.
केंद्र सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जर केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यासाठी किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळले, तर सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल. या सूचना केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत जारी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला आहे, ज्यामध्ये या नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत.
केंद्राकडून नियमांमध्ये होणाऱ्या बदलांची माहितीही सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई सुरू करावी, असे म्हटले आहे.
कोण कारवाई करणार
- सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या नियुक्ती अधिकारात सहभागी असलेला अध्यक्ष. त्यांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन थांबवण्याचा अधिकार असेल.
निवृत्त कर्मचार्‍याची नियुक्ती ज्या मंत्रालयाच्या किंवा विभागांतर्गत करण्यात आली आहे त्या खात्याशी संलग्न असलेले सचिव. त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवण्याचाही अधिकार असेल.
लेखापरीक्षण व लेखा विभागातून एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला असेल, तर त्याच्या निवृत्तीनंतर दोषी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला असेल.
7 ऑक्टोबर रोजी नियमांमध्ये झालेल्या बदलानुसार दोषी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युईटी किंवा दोन्हीही अंशतः किंवा पूर्ण थांबवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना असेल. नोकरीच्या काळात या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याचीही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पुन्हा कामावर घेतले तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. विभागाच्या झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल. प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास, कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी बंद केली जाऊ शकते.
अंतिम आदेश देण्यापूर्वी सूचना घ्याव्या लागतील कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सूचना घ्याव्या लागतील. पुढे, निवृत्तीवेतन रोखून किंवा काढले गेलेल्या कोणत्याही परिस्थितीत, किमान रक्कम दरमहा रु. 9000 पेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.
मराठी 
English 
हिन्दी 
ગુજરાતી 
தமிழ் 
తెలుగు 
മലയാളം 
বাংলা 
Français de Belgique 
Deutsch (Schweiz) 
Deutsch (Sie) 
Deutsch 
English (Canada) 
English (New Zealand) 
English (UK) 
English (Australia) 
English (South Africa) 
Afrikaans 
اردو 
العربية 
Русский 
简体中文 
Azərbaycan dili 
অসমীয়া 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Español de Argentina 
Español de Colombia 
日本語 
Italiano 
Tiếng Việt 
Українська 
فارسی 
Français du Canada